यस नीतिले नेपालका स्थानीय तहमा व्याप्त अपारदर्शी करार नियुक्ति र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्न डिजिटल लोकतन्त्रको अवधारणा प्रस्ताव गर्दछ। एकीकृत डिजिटल पोर्टल, e-contract र कार्यसम्पादनमा आधारित (KPI) प्रणालीमार्फत भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने यसको मुख्य लक्ष्य हो। भरतपुर महानगरपालिकाबाट पाइलट परियोजनाका रूपमा सुरु गरिने यो मोडेलले पहुँचका आधारमा नभई प्रविधि र योग्यता (Meritocracy) का आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरी सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार्ने मार्गप्रशस्त गर्नेछ।
Policy Researcher
Join Nepal's largest bloc of policy influencers. Receive monthly newsletters, latest updates on trending public affairs, publications, opportunities and more.
Join Now